कविता और मौत

शहर की बोसीदा गलियों के
जर्जर अंधेरे घरों में,
गाँव के खुले खेतों के बीच बनी
अस्थायी झोंपड़ियों में
जहां हर काम लायक चीज
कबाड़ हो चुकी है
जिंदगी एक खुमारी नशे की लहर सी,
बेबसी, चिढ़, चिंता और
गायब भविष्य के बीच
हरेक पीड़ित प्राणी की मौत
उसके साथ चलती है
यहाँ कविता नहीं झाँकती
पीड़ाओं के मकड़जाल हैं
मौत को भी इज्जत नहीं बख़्शी
पर मौत रोज
जिंदगी को कचोटती है
कि दौड़ो ,खटो,लगो काम पर
मौत खुद डरी रहती है
अपनी बदनामी पर!
कई जिंदा देहें जो थक गयीं,
चुक गयीं,
गरियातीं हैं मौत को
कमबख्त आती नहीं।
लगता है खुद थक चुकी है मौत
इन मुर्दार जगहों पे रहकर।
मौत आ जायेगी
पर अंतिम समय तक देखती है
कि शायद लौट जाये जिंदगी।
मौत भी बिलखती है
कि आने के सिवा कोई चारा नहीं।
पर डरते डरते जाती है
उस तरफ जहां विलासिता के पहाड़ हैं।
मौत खुद व्यथित है मेरे शहर में
किस किस को आऐगी?
बेशर्मों को आने से डरती है
कहती है मरो !बेमौत मरो!
खुद अपनी मौत ढ़ूंढ़ती है
बेबसी पे जो मौत आती है
यकीन मानो मौत खुद दुखी है
अपनी मौत चाहती है
पर मौत कविता नहीं है
जो लिखी है-
या लिखी जानी है।
बेबस स्त्री की तरहा
बेमन से जाती है हर बेबस जिस्म पर।
यकीन मानो मौत खुद नहीं आती
वो भी चाहती है जिंदगी को।
और शान से आना चाहती है॥

 

दीप पाठक 

 दीप पाठक सामानांतर के साहित्यिक संपादक है. इनसे deeppathak421@facebook.com पर संपर्क किया जा सकता है.

 

Afzal Guru Hanging : A Kashmiri Perspective

Dr. Sheikh Showkat Hussain

-Dr. Sheikh Showkat Hussain

"...Kashmiri perception finds reflection rather confirmation from the letter of Afzal Guru to his lawyer. He has clearly stated that those who assigned the job of facilitation of accommodation for attackers were members of the notorious task force of J&K police. Since two year long mobilization of forces failed to yield any results the operation needed to be covered up, for that purpose some Kashmiri had to be implicated and hanged..."

A conflict zone often becomes an arena of dirty games of intelligence agencies where morality, law and human life take a back seat and everything is decided on the basis of tactical considerations. On advent of Bill Clinton, Kashmir experienced massacre of innocent Sikh villagers to portray Kashmir Muslims as a xenophobic community before the visiting dignitary. In order to cover-up the operation some Muslim boys were picked up and gunned down as culprits. The fact was confirmed by Pandian Commission.   In 2010 some boys from Sopore were lured for recruitment as porters in army and subsequently gunned down on line of control as intruders for securing gallantry awards for ‘valiant soldiers’. 

Having lived in such an atmosphere Kashmiris have become skeptical. It is this skepticism that made them to perceive parliament attack as an orchestrated act. Mostly people over here perceive it to be an act of same type as was accomplished prior to 1971 war through hijacking of an aeroplane from New Delhi and its burning down at Lahore airport. At that time immediately euphoria overtook JKLF camp which was a little known and marginalized group at that juncture. They perceived it to be repetition of what Palestinians were doing through hijacking of aeroplanes and getting a lot of media coverage. 

Maqbool Bhat welcomed Hashim Qureshi but subsequently it was established through a Pakistani court of law that the action was an operation of security agencies. Simply a prelude to 1971 war, aimed at blocking of the air transit facility between East Pakistan and West Pakistan and the act provided a pretext for India to do so. There were so many in India who wished to go for similar adventurism on analogy of 9/11 attacks that were used by Americans as a ploy to target Afghanistan. 

Parliament attack occurred in this scenario and no one among Kashmiri militant groups owned it. BJP wanted to use parliament attack as a pretext for a similar attack against Pakistan. Bereft of any understanding of futility of such an exercise in a nucleraised sub-continent BJP government in fact did mobilize more than five hundred thousand troops on Pakistan border after this attack. The mobilization remained there for 22 months without any result. 

Kashmiri perception finds reflection rather confirmation from the letter of Afzal Guru to his lawyer. He has clearly stated that those who assigned the job of facilitation of accommodation for attackers were members of the notorious task force of J&K police. Since two year long mobilization of forces failed to yield any results the operation needed to be covered up, for that purpose some Kashmiri had to be implicated and hanged. 

A Kashmiri because he is presumed to be a terrorist unless otherwise proved.  Afzal thus became an scapegoat whose guilt couldn't be established thus had to be targeted more to ‘satisfy collective conscience of society‘rather than demands of justice. Afzal joined militancy as a nationalist. Like other JKLF militants he surrendered and wanted to live a normal life. Far from embarking upon rehabilitation of former militants state in Kashmir makes it a point to unable such persons to settle down. For every job one has to get a non-involvement certificate from police which is seldom issued. Vulnerable, jobless former militants are then used for accomplishment of all the dirty jobs relevant or irrelevant to operations of security agencies. 

Guru too faced the same situation. He addresses his last letter to whole Ummah. His participation in insurgency and tryst with Indian security establishment transformed him and he became a religious person. From a nationalist he became a devout pan-Islamist. A militant who had given up the gun was pushed to gallows thus making him a martyr for his nation. A state which boasts about democracy and human rights wasn't courteous enough to facilitate or allow a decent burial to a martyr. Right to decent burial is an inherent and inalienable right available to every human being even if he happens to be a rival combatant. 

It is enshrined in Geneva Conventions to which India is a party. Denial of this right and no-communication to family constitutes a crime against humanity and a blot on human rights record of India.  Ordeals of Afzal Guru remain the experience of all those who had given up the gun in varying degrees. They are pushed to a situation where inhuman and degrading treatment becomes their destiny. One whole generation of Kashmir is being articulated in the same way.

Timing and manner of hanging Afzal Guru is reflection of the parochial mindset that has been hallmark of Indian politics since pre-partition days. Pandit Nehru vetoed the Cabinet Mission Plan to ensure his ascendance to prime minister’s position without any hindrance. He became prime minister but British India got divided in two dominions. Indira Gandhi promoted extremism in Punjab to score electoral gains against Akalis and was consumed by it. India had to pay a heavy price in the form of Punjab insurgency. Rajiv Gandhi resorted to adventurism in Sri Lanka and became a victim of it. He opened the doors of Babri Masjid and ensured Congress ouster from power. With elections in near future Afzal Guru’s hanging was pursued with political motives igniting the dormant volcano of Kashmir, deepening the state’s sense of deprivation with unanticipated immediate and remote repercussions for whole of the subcontinent.

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Dr. Sheikh Showkat Hussain is an Associate Professor at Central University of Kashmir. 

He can be contacted at showkat_Hussain@rediffmail.com .

हिंदी के पाठकों के लिए इसका अनुवाद अभिनव श्रीवास्तव ने किया है। 

हिंदी में पढने के लिए यहाँ क्लिक करैं . 

दीप पाठक की तीन कवितायें

दीप पाठक जी की तीन चुनिन्दा कवितायें 

(१)

तंग हल्द्वानी शहर
मोटर ,कर ,बाइकों का बेलगाम रेला
हर एक को
कहीं पहुँचने की जल्दी
गाड़ी के भीतर
से गरियाता चालक
हर दुसरे पर झल्लाता
पर एक चोराहे पर
दिन भर-
इस प्रवाह को
कभी दायें ,कभी बाएं
एक लाठी ,एक सीटी
दो हाथों से
थामता,प्रवाहित करता ,
ट्रेफिक का सिपाही
तल्लीन है
अपनी ड्यूटी पे
निकल जाती है
साहबों की गाड़ी भी
सेल्यूट
करना भी .
नहीं भूलता
वो अपनी दिन भर
की मेहनत में खरा है
चिलचिलाती धूप में
उसकी मेहनत को
सेल्यूट.

(२)

शब्द रहेंगे साक्षी।
लिखने वाला
गुमनाम!
जब उतरे काले अक्षर
किसी ने कान में कहा नहीं
बस कुछ लकीरों में
बस कुछ पंक्तियों में
बांधा मनसब
दिल की बात बन गयी!
पहुँच गयी दिल तक।
है न?
शब्द रहेंगे साक्षी।

(३)

अब वक्त है ताजा हवा चले
राह-की सफर की गर्द धुले
उदासियों के बरगद के तले
थकी- बोझिल सी धूप ढ़ले
अब वक्त है ताजा हवा चले
मौजूद है,ये मालूम है भले
अब ठहरे नहीं,बहती चले
कुछ जो थमे तो हाथ मले
रगों में ताजा दौरा ए खूँ चले
अब वक्त है ताजा हवा चले
माना भारी है जिंदगी भले
तो चले? चले-चले-चले!
अब वक्त है ताजा हवा चले

दीप पाठक 

 दीप पाठक सामानांतर के साहित्यिक संपादक है. इनसे deeppathak421@facebook.com पर संपर्क किया जा सकता है.

 

मीडिया, राष्ट्रीयता और पूंजीवाद

भूपेन सिंह

-भूपेन सिंह

"...आख़िर मीडिया और राष्ट्रवाद के जटिल रिश्तों के पीछे किस तरह का राजनीतिक अर्थशास्त्र और दर्शन काम करता है? इतना तो तय है कि अगर भारत में निजी मीडिया का इतना विस्तार नहीं हुआ होता तो कुछ ही दिन के भीतर पूरा देश युद्दोन्माद की चपेट में नहीं आता. इसका पुख्ता प्रमाण यह भी है कि हाल के वर्षों में भारत-पाक सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं में बड़े पैमाने पर गिरावट आयी है. लेकिन निजी मीडिया का उभार छोटी-छोटी झड़पों को भी राष्ट्रीयता की चासनी में पेश कर राष्ट्रवाद भड़काने से नहीं चूकता..."

दो हज़ार तेरह के साल की शुरुआत में आठ जनवरी को जम्मू-कश्मीर में भारत-पाक सीमा पर दो भारतीय जवान मारे गए थे. भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर उस पर हमले किए और दो सैनिकों को मार डाला. भारतीय टेलीविजन पर तुरंत यह ख़बर छा गई और देश की सबसे बड़ी ख़बर बन गई. चैनलों की देशभक्ति उबाल खाने लगी और पूरे देश में युद्धोन्माद का माहौल बन गया. टेलीविजन चैनलों के स्टूडियो में दुनियाभर की हथियार कंपनियों के लिए सलाहकार का काम करने वाले सेना के कई पूर्व जनरल और रक्षा विशेषज्ञ उछल-उछलकर पाकिस्तान पर हमला बोलने की वकालत करने लगे. 

टाइम्स नाव चैनल का अर्णव गोस्वामी इस मामले मे सबका गुरु साबित हुआ. बाक़ी चैनल भी चीख-चीखकर यह बताना नहीं भूले की मारे गए सैनिकों में से एक का गला काटा गया है. कई ने तो तथ्यों से छेड़छाड़ करते हुए यह भी बताया कि पाकिस्तान ने निर्ममता से दो भारतीय सैनिकों का गला काट दिया है. जबकि पाकिस्तान ने इस घटना में हाथ होने से सीधे मना कर दिया और पूरी घटना की जांच संयुक्त राष्ट्र जैसी स्वतंत्र ऐजेंसी सी कराने की मांग की. इस घटना के ठीक दो दिन पहले पाकिस्तान ने भी भारतीय सेना पर आरोप लगाया था कि उसने नियंत्रण रेखा के पार घुसकर सैनिक चौकी में हमला किया और एक पाकिस्तानी सैनिक की हत्या कर दी. भारतीय सेना ने यह कबूल किया कि दोनों ओर से गोलीबारी हुई थी लेकिन उसक सैनिकों ने सीमा पार नहीं की. पूंजी और सत्ता के गुलाम दोनों देशों के मीडिया ने दूसरे पक्ष की बातों को अहमियत नहीं दी और तथ्यों की अनदेखी करते हुए एक-दूसरे के ख़िलाफ़ ज़हर उगलते रहा.

मुख्यधारा के मीडिया ने इस तरह का माहौल बनाया कि दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद की प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी संगठनों समेत पूंजीपतियों के साथ मिलकर समाजवाद की कल्पना करने वाली समाजवादी पार्टी ने भी तुरंत पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर डाली. भारत में दोनों देशों के बीच होने वाली हॉकी लीग रद्द कर दी गई, नतीजतन, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बिना मैच खेले ही वापस जाना पड़ा. कलाकारों और संस्कृतिकर्मियों को भी इसी तरह की स्थितियों का सामना किया. पाकिस्तान की मशहूर रंगकर्मी मदीहा गौहर के ग्रुप अजोका को भी इसका शिकार होना पड़ा. उन्हें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से भारत रंग महोत्सव में सहादत हसन मंटो पर केंद्रित नाटक कौन है ये गुस्ताख़ खेलने के लिए दिल्ली आमंत्रित किया गया था. लेकिन सीमा पर तनाव को लेकर मीडिया कवरेज का ही असर था कि ऐन वक़्त पर उनके नाटक को मंचन की इजाज़त देने से मना कर दिया गया. 

यह बात और है कि कुछ प्रगतिशील युवाओं की पहलकदमी पर उसी दिन नाटक का मंचन दिल्ली में दो जगहों पर किया गया. पहला मंचन शाम को केंद्रीय दिल्ली के अक्षरा थियेटर में हुआ और दूसरा शो रात ग्यारह बजे से जेएनयू में हुआ. दोनों जगह ऑडिटोरियम में तिल रखने की भी जगह नही बची थी. युद्धोन्माद भड़काने वाले मीडिया, ख़ास तौर पर टेलीविजन मीडिया को जनता के बीच इस तरह की युद्ध विरोधी सांस्कृतिक एकता की बारीक़ियां नज़र नहीं आई.

उपरोक्त घटना मीडिया और राष्ट्रवाद के रिश्तों की भारतीय परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से पड़ताल करने की मांग करती है. वहीं इससे यह भी सवाल उठता है कि आख़िर मीडिया और राष्ट्रवाद के जटिल रिश्तों के पीछे किस तरह का राजनीतिक अर्थशास्त्र और दर्शन काम करता है? इतना तो तय है कि अगर भारत में निजी मीडिया का इतना विस्तार नहीं हुआ होता तो कुछ ही दिन के भीतर पूरा देश युद्दोन्माद की चपेट में नहीं आता. इसका पुख्ता प्रमाण यह भी है कि हाल के वर्षों में भारत-पाक सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं में बड़े पैमाने पर गिरावट आयी है. लेकिन निजी मीडिया का उभार छोटी-छोटी झड़पों को भी राष्ट्रीयता की चासनी में पेश कर राष्ट्रवाद भड़काने से नहीं चूकता. इस बार भी मीडिया ने जनता के बीच युद्धोन्माद का एजेंडा सेट कर दिया और अमनपसंद लोग देखते रहे गए. चिंता की बात यह है कि आज भी कुछ कट्टर मार्क्सवादी मीडिया की अहमियत को अच्छी तरह नहीं स्वीकारते और सिर्फ क्रांति में ही जनवादी मीडिया की संभावना को तलाशते हैं.

भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी कभी मीडिया से जुड़े कामों (जनमत निर्माण) को अपने प्रमुख कार्यभारों में शामिल नहीं किया. दरअसल इस दृष्टि का मूल, बेस और सुपरस्ट्रक्चर की रूढ़ हो चुकी मार्क्सवादी बहस में टिका है जो यह मानती है कि उत्पादन संबंधों में आए बदलाव या क्रांति के बाद मीडिया और संस्कृति से जुड़े सुपरस्ट्रक्चरल स्थितियां भी अपने आप बदल जाएंगी. क्रांति से पहले सुपर स्ट्रक्चर के मुद्दों को ज़्यादा अहमियत न देने के कारण ही मीडिया और संस्कृति के मुद्दे अक्सर बदलाव की लड़ाई के मुख्य कार्यभारों में शामिल नहीं हो पाते हैं. 

इटली के मार्क्सवादी विचारक अंतोनियो ग्राम्शी ने सुपर स्ट्रक्चर के मुद्दों को पहली बार अच्छी तरह पहचाना और स्वीकार किया कि मार्क्सवाद के हिसाब से तो यूरोप में पूंजीवाद के विकास के साथ सामंतवादी संस्कृति का नाश हो जाना चाहिए था. लेकिन पूंजीवाद की तरफ़ क़दम बढ़ा चुके इटली में फासीवाद और मुसोलिनी के उद्भव ने उन्हें यह समझने में मदद की कि सांस्कृतिक मुद्दे भी बदलाव की लड़ाई के कितने अहम हिस्से बन जाते हैं. ग्राम्शी ने इस बात पर भी जोर दिया कि शासक वर्ग किस तरह सूचना, ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अपने महारथियों को उतारकर सांस्कृतिक वर्चस्व कायम करता है. 

इस सिलसिले में जर्मनी में हिटलर के सूचना मंत्री गोयबल्स का यह कथन दुनियाभर में जनपक्षीय बदलाव की चाह रखने वाले कभी नहीं भूल सकते कि कोई झूठ सौ बार दोहराने से सच की तरह लगने लगता है. हिटलर ने एक तरह के छद्म राष्ट्रवाद को उभारकर प्रोपेगेंडा के इस सूत्रवाक्य को यहूदियों, जिप्सियों और बाक़ी अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ चरम पर जाकर बर्बर तरीक़े से इस्तेमाल किया. इतिहास गवाह है कि हिटलर और मुसोलिनी ने राष्ट्रवाद और मीडिया का इस्तेमाल फासीवादी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह किया. आज भी दुनियाभर में निजी या सरकारी नियंत्रण वाला मीडिया अपनी संरचनात्मक बाध्यता की वजह से हमेशा शासक वर्ग के हित पोषित करता है और राष्ट्रीयता के नाम पर निर्दोष लोगों को बरगलाता है. बड़ी पहुंच वाला स्वतंत्र और जनपक्षीय मीडिया न होने की वजह से वैकल्पिक विचार रखने वालों के पास ऐसा कोई उपाय नहीं होता कि वे राष्ट्रवाद के छद्म से बहुसंख्यक जनता  को आगाह कर पाएं.

वर्तमान भारतीय मीडिया की संचरना और उसकी कार्य पद्धति पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो वह भी उन्हीं विचारों और कामों को ज़्यादा उछालता है जिससे शासक वर्ग को फायदा पहुंचे. अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए वह कभी-कभी अपवाद स्वरूप जनपक्षीय मुद्दों को भी अहमियत देता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह जन पक्षधर है. मौक़ा मिलते ही वह आमूल बदलाव के आंदोलनों का मज़ाक उड़ाने से नहीं चूकता है. भारतीय संदर्भों में द हिंदू और जनसत्ता जैसे प्रगतिशील और वामपंथी रुझान के माने जाने वाले कॉरपोरेट अख़बार भी इसका अपवाद नहीं हैं. 

इन स्थितियों से यह तर्क उभरकर आता है कि क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव चाहने वालों को मीडिया की अहमियत को भी समझना पड़ेगा. जनमत निर्माण तैयार करने की इसकी ताक़त के पूंजीवादी हाथों में केंद्रित होने पर यह बड़े बदलाव के हर रास्ते में रोड़े अटकाने का काम कर सकता है, करता है, इसलिए उन्हें उत्पादन संबंधों में बदलाव की लड़ाई लड़ने के साथ-साथ मीडिया जैसे सांस्कृतिक मोर्चे पर भी लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, वरना बदलाव की ताक़तों के लिए शोषित जनता को झूठी चेतना (फॉल्स कॉन्शियसनेस) से मुक्त करना मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा. इसका मतलब यह नहीं कि मीडिया के बदलने से दुनिया भी बदल जाएगी इसलिए सारी लड़ाई मीडिया को बदलने में केंद्रित कर दी जाए. यहां पर इस उत्तर आधुनिक तर्क से सावधान रहने की ज़रूरत बनी रहेगी कि राजनीतिक अर्थशास्त्र की मौत हो चुकी है इसलिए मास मीडिया ही सामाजिक बदलाव का सबसे अहम औज़ार बन चुके हैं.

यह एक स्थापित तथ्य है कि पंद्रहवी शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस ने अस्तिव में आकर राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. प्रिंटिंग तकनीक और पूंजीवाद के विकास ने हस्तलिखित सामग्री को मुद्रित कर मास प्रोडक्शन (बड़े पैमाने पर उत्पादन) करना शुरू कर दिया. जिस वजह से मुद्रित सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचने लगी. सूचनाओं और विचारों के प्रसार से लोगों की सामुदायिकता (साझी भावनाओं और सांस्कृतिक प्रतीकों) का विकास हुआ आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा आकार ग्रहण कर मजबूत होने लगी. तब उत्पादन के नए साधन पूंजीपतियों के ही हाथ आ गए थे और वे अपने मुनाफ़े के लिए प्रिंटिग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे. 

बेनेडिक्ट एंडरसन जैसे विद्वान ने अपनी किताब इमेजिन्ड कम्युनिटी में इस बात पर जोर देते  हुए प्रिंट कैपिटलिज्म की विस्तार से चर्चा की है. एंडरसन राष्ट्र को एक काल्पनिक समुदाय (इमेजिन्ड कम्युनिटी) से ज़्यादा कुछ नहीं मानते हैं. दरअसल राष्ट्र भाषा, संस्कृति और भौगोलिकता समरूपता के आधार पर अपनी एक अस्मिता का निर्माण करता है. लेकिन इस अस्मिता के निर्माण में हमेशा समाज के प्रभावशाली तबके अपनी भूमिका निभाते हैं. ग़रीब और वंचित लोगों के लिए किसी राष्ट्र का कोई मतलब नहीं होता. राष्ट्रीयता की अवधारणा आगे बढ़कर आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में सामने आयी. आधुनिक राष्ट्र राज्यों का उदय सामंतवाद से पीछा छुड़ाकर हो रहा था. उसी दौरान राष्ट्र राज्य की सम्प्रभुता का दावा भी सामने आया और इसे एक तरह से सार्वभौमिक सत्य की तरह पेश करने की कोशिश शुरू हुई.

औद्योगीकरण और पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली कुछ राष्ट्रों को मज़बूत बना रही थी तो वहीं कच्चे माल के लिए दुनिया के ग़रीब इलाक़ों को वे अपना उपनिवेश भी बना रहे थे. इस तरह भारत समेत तीसरी दुनिया के कई उपनिवेशों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास उपनिवेशवाद के दौर में हुआ और उपनिवेशवाद से लड़ने में राष्ट्रीय आज़ादी की लड़ाइयों ने एक अहम भूमिका निभाई. इस लिहाज़ से देखा जाए तो राष्ट्रीयता की लड़ाई एक हद तक आज भी साम्राज्यवाद और आर्थिक वैश्वीकरण के ख़िलाफ़ लड़ने में भूमिका निभा सकती है लेकिन इसकी प्रतिक्रिया अक्सर संकीर्ण राष्ट्रवाद का गुणगान करने में ही होती है. 

भारत जैसा राष्ट्र-राज्य, भाषा और संस्कृति के मामले में कई विविधताओं से भरा हुआ है इसलिए समाजशास्त्री यहां पर कई तरह की राष्ट्रीयताओं के अस्तित्व को स्वीकारते हैं. भारतीय मीडिया के समाज शास्त्र का अध्ययन करने वाले राबिन जैफ्री भारत के एक राष्ट्र के रूप में आकार ग्रहण करने या राष्ट्र निर्माण में मीडिया और पूंजीवाद के विकास की अहम भूमिका देखते हैं. अपनी किताब इंडियाज न्यूज़पेपर रिवोल्यूशन और मीडिया एंड मॉडर्निटी में वे इस बात का ज़िक्र विस्तार से करते हैं. पूरे भारतीय भूभाग में भाषाई विविधता के बावजूद किस तरह बाक़ी राजनीतिक-सांस्कृतिक प्रतीक मीडिया की मदद से एक साझेपन का भाव पैदा करते हैं, इस बात का ज़िक्र उन्होंने किया है. वह यह भी पहचानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह बड़ी पूंजी पर टिका मीडिया अपने हित में भारतीय राष्ट्रवाद का प्रवक्ता बनकर काम करता है. यहीं पर मीडिया के स्वार्थों का एक बिल्कुल स्पष्ट अंतरविरोध सामने आता है, एक तरफ तो कॉरपोरेट मीडिया युद्धोन्माद पर टिके दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद को हवा देता है लेकिन वहीं साम्राज्यवाद और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगे समर्पण को वह राष्ट्र का विकास मानता है. देशभर के संसाधनों की लूट में जुटी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हमदर्द बनने की पीछे यह एक मुख्य कारण है.

नब्बे के दशक में जब से भारत ने नई आर्थिक नीतियों को अपनाकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नए प्रयोग शुरू किए, भारतीय बाज़ार नए मीडिया उत्पादों से पट गए हैं. यह स्थिति लगातार देश में मध्यवर्ग का विस्तार कर रही है और इस भ्रम को जीवित रखे हुए है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी काम कर रही है और एक दिन विकास का शहद रिस कर सबसे कमज़ोर और ग़रीब इंसान तक ज़रूर पहुंचेगा. मध्यवर्ग के लिए इससे सुविधाजनक तर्क और कुछ नहीं हो सकता. क्रय शक्ति बढ़ने के साथ उसकी इच्छाओं में भी अपार बृद्धि हुई है और बड़ी पूंजी पर टिका मीडिया उसमें उपभोग के नए-नए तरीक़े सुझा रहा है. 

यूरोप में इस तरह की स्थिति काफ़ी पहले ही आ चुकी थी जिसकी पहचान करते हुए जर्मनी में फ्रैंकफर्ट स्कूल के अडोर्नो और होर्खाइमर जैसे विद्वानों ने छह सात दशक पहले ही मीडिया के इस विकास को संस्कृति उद्योग का नाम दिया था. तब उन्होंने कहा था कि यह जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाकर एक झूठी चेतना का निर्माण करता है, उसके बीच एक झूठी ज़रूरतें पैदा करता है. आज के भारतीय मीडिया पर अगर नज़र डाली जाए तो यह साफ़ हो जाता है कि वह संस्कृति उद्योग के पूंजीवादी उद्देश्यों को पूरा  करने में जी-जान से जुटा है. उसके लिए सामाजिक सरोकारों या समता पर आधारित समाज का कोई मतलब नहीं है. वह समाजवादी आदर्शों का मज़ाक उड़ाने के साथ मीडिया मालिकों और पूंजीवादी राजसत्ता का गुणगान करता है.

संख्या के लिहाज़ से भारतीय मीडिया के सामने दुनिया को कोई देश नहीं टिकता है. दो हज़ार बारह तक देश में कुल 82,222 समाचार पत्र और 831 टेलीविजन चैनल पंजीकृत हो चुके थे. लेकिन पूंजी का केंद्रीकरण बढ़ने के साथ ही दुनियाभर के मीडिया में भी संकेंद्रण बढ़ रहा है. पूरी दुनिया के मीडिया को अगर टाइम वार्नर, न्यूज़ कॉरपोरेशन, डिज्नी, बर्तेल्स्मान, वायाकॉम, सोनी और विवेंडी इंटरनेशनल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां नियंत्रित कर रही है. भारतीय मीडिया में भी इन कंपनियों की उपस्थिति काफ़ी मजबूत है. 

भारतीय मीडिया को भी किसी न किसी विदेशी कंपनियों की मदद से देश की कुछ  गिनी-चुनी बड़ी कंपनियां नियंत्रित कर रही हैं. बेनेट एंड कोलमैन, टीवी 18, इंडिया टुडे समूह, सन समूह, जी टी.वी, मलयालम मनोरमा समूह, ए.बी.पी समूह, कस्तूरी एंड संस जैसी कंपनियां इनमें प्रमुख हैं. इन कंपनियों में बड़े पैमाने पर नेताओं और देश के उद्योगपतियों का भी पैसा लगा हुआ है. यह विशालकाय कंपनियां छोटी कंपनियों को बाज़ार में टिकने नहीं दे रही हैं जिससे देश में मीडिया के एकाधिकार का ख़तरा बढ़ता ही जा रहा है. 

यह बात बिल्कुल साफ़ है कि अगर मीडिया पर कुछ गिने-चुने पूंजीपतियों का ही अधिकार स्थापित हो जाएगा तो वह हर संभव जनता की परिवर्तनकामी चेतना को कुंद करने का काम करेंगे और मुनाफे के लिए युद्धोन्माद से लेकर भ्रष्ट्राचार का कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकेंगे. ऐसे में विकल्प तलाशने वालों के लिए बड़ी पूंजी पर टिके इस मीडिया का मुकाबला करना कठिन होता जाएगा. वैसे भी वैकल्पिक पत्रकारिता करने वाले छोटा मीडिया पूंजीवादी मीडिया के सामने पूरे समंदर की एक बूंद जितनी जनसंख्या को भी प्रभावित करने में भी सक्षम नहीं है. मीडिया की ताकत और जनमत निर्माण में उसकी भूमिका को ध्यान में रखकर अगर वाम-लोकतांत्रिक ताक़तों ने जनता से संवाद करने के लिए अपना मीडिया तंत्र विकसित करने की कोशिश नहीं की तो उन्हें हाथिये में जाने से कोई रोक नहीं सकता.

प्रख्यात अमेरिकी विद्वान हर्मन और चोम्सकी कई साल पहले अपनी किताब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट: पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया में कह चुके हैं कि बड़ी पूंजी पर टिका मास मीडिया जनता में किस तरह झूठी सहमति या राय का निर्माण करता है. वह असली मुद्दों से ध्यान हटाकर पूंजीवादी नीतियों का प्रोपेगेंडा करता है. यहां तक कि अब यह भी कहा जाने लगा है कि पूंजीवादी मीडिया सहमति का ही निर्माण नहीं करता बल्कि वह असहमति का भी निर्माण करने लगा है. हाल के दौर में कई जनआंदोलनों को पूंजीवादी मीडिया का निर्माण माना जा रहा है जो वास्तव में सत्ता पर सवाल उठाने के बजाय कुछ नए कानूनों बनाने तक ही लड़ाई को सीमित कर देते हैं. वे विशाल जनता को इस भ्रम में उलझाकर दावा करते  हैं कि एक कानून बनाने से देश पूरी तरह बदल जाएगा. मीडिया को इस तरह के मुद्दे काफ़ी पसंद आते हैं. बदलाव की चाह रखने वाली ताक़तों को बहुत ही सावधानी से इस तरह के आंदोलनों का मूल्यांकन कर अपना पक्ष तय करना होगा.

विश्व पूंजीवाद और मीडिया से जुड़ी जटिल स्थिति को ध्यान में रखकर आज सामाजिक बदलाव की चाह  रखने वालों के बीच जनपक्षधर मीडिया के निर्माण का सवाल मुंह बाये खड़ा है. मार्क्सवादी नज़रिए से जहां मीडिया के पूंजीवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र पर चोट करनी  होगी, वहीं इसे आमूल परिवर्तन की लड़ाई से भी जोड़ना पड़ेगा. इसके लिए मीडिया के पूंजीवादी मालिकाने को निशाना बनाना और उन्हें प्रश्रय देने वाली पूंजीवादी राष्ट्रीय नीतियों का विरोध ज़रूरी है. 

पूंजी के गुलाम बन चुके विद्वान दावा करते हैं कि वर्तमान हालात में पूंजीवादी मीडिया का कोई विकल्प नहीं है. ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि बदलाव की लड़ाई एक दिन में पूरी नहीं हो जाती. असंभव को संभव बनाने की इच्छा ही यथास्थिति को तोड़ने में मददगार हो सकती है. नया रचने का साहस ही किसी लड़ाई की मूल प्रेरणा बनता है. ऐसे में भले ही पूरा मीडिया तुरंत न बदले लेकिन स्थितियों में कुछ न कुछ बदलाव दिखने लगते हैं. दूसरी तरह के विद्वान मानते हैं कि पूंजीवादी मीडिया में कुछ सुधार कर, एक तरह का नियमन कर उसे सुधारा जा सकता है.इस तरह का दृष्टिकोण उदारवादी पूंजीवाद के तर्कों से बाहर नहीं निकल पाता है. जिसमें एक तरह से पूंजीवाद को विकल्पहीन ठहराने की हड़बड़ी और स्वार्थ होता है.

अंत में कहा जा सकता है कि भारतीय मीडिया का भविष्य बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि भविष्य के भारत की राजनीति और अर्थनीति कैसी होगी लेकिन इसी के साथ यह भी सही है कि अगर जनपक्षीय भविष्य का कोई सपना देखता है तो वह मीडिया को जनपक्षीय बनाने की लड़ाई छेड़े बिना संभव नहीं हो सकता. इसके लिए अनिवार्य तौर पर मीडिया के पूंजीवादी स्वामित्व का ख़ात्मा करना होगा, तभी अस्मिता से जुड़े राष्ट्रवाद जैसे भावुक मुद्दे शोषित-उत्पीड़ित जनता को ज़्यादा वक़्त के लिए बेवकूफ़ नहीं नहीं बना पाएंगे. कोई बरगलाने की कोशिश करेगा भी तो लोग एकजुट होकर उसे करारा ज़वाब देंगे.

भूपेन पत्रकार और विश्लेषक हैं। 

कई न्यूज चैनलों में काम। अभी आईआईएमसी में अध्यापन कर रहे हैं। 

इनसे bhupens@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

'दंड देश का रिर्पोताज'

 दीप पाठक जी की कविता

दंड! दंड!
चिल्लाते हुए
सदी के इस छोर पर
अतातायी भी,
कारवाँ के सौदागर भी
हाट बाजार में
धपाधप भाग रहे थे
हा न्याय! हा न्याय!
के रुदन की चीत्कारें
कुचलते हुए।
एक बड़े मैदान में
प्रदर्शनी लगी थी-
फांसी की मजबूत रस्सियाँ
जेल की सलाखें
बैंत, कोड़े सजाकर रखे थे
जल्लादों की भर्ती खुली थी
मौत देने के तरीकों पर
धर्म पुस्तिकाऐं रखीं थी
नींव के पत्थरों पर
पड़ा था बलि का खून!
नुमाइश में बैठीं थीं
बिकने के लिए
अधनंगी जवान महिलाऐं
खरोंचों के वहशी निशान
जंधाओं पर खुली छातियों पर
खरीदारों को लुभाते थे
पकड़ कर रखे थे
गुलाम!
दूर महल में खूबसूरत फूल थे
आदम के कद से उँचे बुत थे
रंगबिरंगे फव्वारे थे
तितलियां थीं
विद्वजन थे विदुषियां थीं
दरबार में नीतियों पर चर्चाऐं
गंभीर थी
राजा बेहद रहमदिल था।
चाहता था
कोड़े नरम हों
हत्थे मुलायम हों
अधनंगी महिलाओं का जिस्म
सलीके से भोगा जाये
स्नान और उबटन
तैल और इत्र
उनके बदन में मला जाय
खाना बेशक कम दिया जाय।
गुलामों का सौदा
पारदर्शिता से हो।
खोज के लाऐ जाऐं
और और गुलाम
नजर में रखी जाँय
सारी जवान युवतियां
महान राज्य
की बुलंदियां कायम रहें
...
हर चीज मध्युगीन थी
पर बाजार आधुनिक था।

दीप पाठक 

 दीप पाठक सामानांतर के साहित्यिक संपादक है. इनसे deeppathak421@facebook.com पर संपर्क किया जा सकता है.